BREAKING NEWS
Loading...

स्वीडेन र माल्टामा नेपाली कामदारको माग

637

पहिलोपटक युरोपियन मुलुक स्वीडेन र माल्टाबाट नेपाली कामदारको ‘डिमान्ड’ आएको छ । केही म्यानपावर कम्पनीले स्वीडेन र माल्टाका विभिन्न कम्पनी र फर्मबाट कामदारको माग ल्याएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दुबै देशमा संस्थागत श्रम इजाजत दिन सकिने बताएको छ । बोर्डबाट न्युनतम् लागतमै संस्थागत श्रम स्वीकृति दिन सिफारिस आएको श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव तेजराज पाण्डेले बताए ।

 

‘म्यानपावर ब्यवसायीले माग लिएर आएकाले बोर्डले सम्बन्धित देशको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर नेपाली कामदार पठाउन सकिने सिफारिस गरेको छ’ उनले भने

अधिकारीहरुका अनुसार स्वीडेन र माल्टाबाट अर्धदक्ष कामदारको माग आएको हो । अहिले नेपालको अर्धदक्ष कामदार प्रायः सबै खाडी मुलुक जाने गरेका छन् ।

कामदारको माग आएका देश र सम्बन्धित कम्पनीहरुको अवस्था अध्ययन गरेर संस्थगत श्रम स्वीकृति दिने नदिने निर्णय लिइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पराराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिएर निर्णय हुन्छ’ सह–सचिव पाण्डेले भने ।

श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गर्नु अघि सम्वन्धित देशको आर्थिक, कानुनी तथा सामाजिक अवस्था अध्ययन हुनेछ । साथै मानव अधिकारको अवस्था, आप्रवासी कामदारमाथि गरिने व्यवहार, पारिश्रमिक दर, कामदारमैत्री श्रम कानुुन लगायतका विषयमा स्पष्ट भएर समग्र अवस्था राम्रो पाइए मात्रै कामदार पठाउन अनुमति दिने पाण्डेले बताए ।

१० हजारमै युरोप !

एउटा म्यानपावरले स्वीडेनबाट २०० भन्दा धेरै नेपाली कामदारको डिमान्ड ल्याएको छ । २/३ वटा म्यानपावरले माल्टाबाट डेढ सयभन्दा धेरै कामदारको माग ल्याएका वैदेशिक रोजगार विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।

म्यानपावरहरुले संस्थागत रुपमै डिमान्ड ल्याएपछि श्रम स्वीकति खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । बोर्डले त्यहाँ कामदार पठाउँदा म्यानपावरले १० हजार भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सिफारिस गरेको छ ।

यदि यही सिफारिसअनुसार निर्णय भए खाडीमा लागू भएको जस्तै फ्री भिसा र फ्री टिकटको कार्यान्वयन युरोपेली मुलुकमा पनि सुरु हुनेछ ।

न्युनतम् साढे ५ सय डलर कमाइ

अधिकारीहरुका अनुसार कम्तिमा न्युनतम् साढे ५ सय डलर तलव नभई स्वीडेन र माल्टा नेपाली कामदार पडाइने छैन । बोर्डले पनि यसैअनुसार सिफारिस गरेको छ । यसरी नेपाली कामदार गए ५० हजार भन्दा बढी तलव पाउने सुनिश्चितता हुने सहसचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।

कामदार पठाउने अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । ‘यदि सबै षिय सकारात्मक देखिए भने नेपाली कामदारलाई खाडीको विकल्प दिन सक्छौं’ श्रम सहसचिव पाण्डेले भने, ‘युरोपेली मुलुकमा पनि अर्धदक्ष कामदारको माग छ । हामीले बजार पहिल्याउन चाहिरहेका छौं ।

Source: Online Khabar

No votes yet.
Please wait...

Loading...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *